ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜਨਵਰੀ (ਪਹਿਰ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ)

 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।