ਬਠਿੰਡਾ 22 ਫਰਵਰੀ (ਪਹਿਰ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 'ਪੀਲੇ ਪਟਕੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼:
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਤਸੱਦਦ: ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ "ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ" ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ: ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼: ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
Pehar TV ਪਹਿਰ ਟੀਵੀ
© Pehar TV | All Rights Reserved
0 Comments