ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਸਨੌਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿੰਦਰ ਜਵਾਲੀਆ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਮੀ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ—ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡੱਬੀ 1

ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Pehar TV ਪਹਿਰ ਟੀਵੀ 

© Pehar TV | All Rights Reserved