ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਐਤਰਾਜ ਕਿਉਂ- ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਸਨੌਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ )

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਵਿਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।